भोपालमध्प्रदेश

धोखाधड़ी की शिकायत पर राज्य सरकार पेश करे कार्रवाई की रिपोर्टः हाईकोर्ट

जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य खंडपीठ जबलपुर ने शुक्रवार को राज्य सरकार और भोपाल पुलिस से पूछा है कि यूनिहोम्स कोलाज ग्रुप के संचालकों के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी की शिकायत पर क्या कार्रवाई किया है। न्यायाधीश जेपी गुप्ता की एकलपीठ ने राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। मामला इस प्रकार है-कोलार चूनाभट्टी क्षेत्र में प्रस्तावित 50 एकड़ भूमि पर यूनिहोम्स कॉलोनी के यूनिहोम्स रहवासी वेलफेयर एसोसिएशन ने याचिका दायर कर बताया कि संचालकों पर एक साल पहले एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस और जांच एजेंसियों ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया ।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता ने न्यायालय को बताया कि 2011 में आवासीय एवं वाणिज्यिक टाउनशिप का निर्माण प्रस्तावित था। आरोप है कि बिल्डर संचालकों ने ग्राहकों से 90 प्रतिशत राशि लेने के बावजूद कॉलोनी की पूरी जमीन बैंक में गिरवी रखकर 300 करोड़ रुपये का लोन ले लिया गया। सात साल होने के बावजूद अभी तक निर्माण नहीं कराया गया और करीब 500 ग्राहकों से धोखाधड़ी किया है। न्यायालय को बताया गया कि भोपाल की निचली अदालत ने मामले को क्षेत्राधिकार से बाहर बताते हुए मामले को निरस्त कर दिया था। इसके बाद एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया था ।

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